नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेबारे दुुईथरी विज्ञप्ति आएको छ ।
यसले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुुगेको बुझिएको कतिपयले बताएका छन् । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेबारे दुुईथरी विज्ञप्ति आएको छ । श्रेष्ठ पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सांसदलाई ‘ह्विप’ लगाएको छ भने चौधरी पक्षले सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
श्रेष्ठ पक्षले केन्द्र सरकारको नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने, तर प्रदेश सरकारको हकमा वार्ता समितिले विभिन्न दलहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी सम्वाद अघि बढाउने भनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका निर्णायक छ । प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन् । चौधरी पक्ष कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै कमलबहादुर शाहलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताको अडानमा छ ।
उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्री भैसकेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी भएपनि उनको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी छोटो समयमै राम्रो जनमत पाएको पार्टीबीच विवाद देखिनु सुखद पक्ष नभएको भन्दै नागरीक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।