धनगढी । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुनी ज्ञानको कमी हुँदा न्यायनिरुपणमा ढिलाइ हुने गरेका सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढीको आयोजनामा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत गणेश जोशीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुनी कुराको ज्ञान नहुँदा न्यायनिरुपणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
''सबै न्याय दिने निकायमा बसेका कानून सम्बन्धी जानकार छैनन्' उनले भने -यस्तै उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुनी ज्ञानको आवश्यकता छ ।'' यस्तै उनले महँगो र जटिल कानुनी प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् ।
कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाका उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले न्यायिक समितिमा नागरिकका अरू घटना सँगसँगै व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दाहरू आउने गरेकाले वडा कार्यालसंगको सहकार्यमा घट्नाहरु मिलाउने गरेको बताइन् । उनले सेवा लिन आउनेहरूलाई अवस्था हेरेर सहयोग समेत गर्ने गरेको बताइन् ।
गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदादेवी रोकायाले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको बताइन । कानुन बुझ्ने व्यक्तिबाट नै नहुँदा समस्या हुने उनको बुझाई छ ।
लाल झाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सपना राना चौधरीले न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष नहुँदा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा घटनाको छलफल हुने गरेको बताइन् । न्याय लिन आउने तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई लैंगिक हिंसा निवारणकोबाट सहयोग समेत गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख भोजबहादुर बमले जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक पदमा बसिसके पछि निष्पक्ष र जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न सक्नु पर्ने र निष्पक्ष न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव लोकमान धामीले न्यायिक समितिमा निष्पक्ष न्याय निरूपण नहुँदा न्यायिक समितिप्रति नागरिकहरूको विश्वास घट्दै गइरहेको बताएका छन् । उनले भौगोलिक विकटता र आर्थिक समस्याले गर्दा विभिन्न घटनाका पीडितहरू मेलमिलाप मै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
ओरेक नेपालकी संयोजक गीता चौधरीले राज्यले व्यवस्था गरेको प्रत्येक पालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन कार्यविधि नहुँदा पीडितहरूले न्यायिक समितिबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको बताइन् । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालनले मात्रै पनि धेरैलाई न्याय लिनमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीले सबैलाई समान रूपमा न्याय दिने गरेको बताएकी छन् । उनले गलत मनसायले काम गर्ने जो कसैलाई पनि छुट नभएको हुँदा निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
''गलत मनसाय अनुसन्धान गरेमा हामीलाई पनि कारबाही हुन्छ'' उनले भनिन- हामी निष्पक्ष भएर काम गर्छौ यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।'' कुनै पनि घटनाको प्रहरी मुचुल्कामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहवरमा भएपछि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएर काम गरिरहेका पालिकाको न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत हुदाँहुदै पनि सरल र सहजपुरमा नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएको जनगुनासो आएका कारण यसमा सबैको सहकार्य नै जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले पीडितको न्यायका लागि सरोकारवाला निकाय बिच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहजीकरण अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले गरेका हुन् । उनले कानुन, कानुनका स्रोतहरू, न्याय दिँदा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू, न्यायका आधारभूत कुराहरू, कानुनका प्रकार, विवाद समाधानका संयन्त्रहरूका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।