मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ: प्रचण्ड

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ: प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको बारेमा प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको बताएका छन्।

कास्कीको पोखरामा बिहीबार विहान पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि सरकार केही न केही रुपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको बताए।

‘तर अहिले नै सरकार पुनर्गठन गरिहाल्ने भन्ने निर्णयमा हामी पुगिएको छैन, प्रधानमन्त्रीको चाहेको बेलामा हुन्छ,’ उनले भने। 
अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार भएको छलफलमा अब पार्टीको एकता प्रकृया जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने बिषयमा कुराकानी भएको र शुक्रबार सचिवालयको बैठक डाकेर निर्णय गरिने बताए।

उनले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएको विषयमा भएका सहमति पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको विषय भएकाले आफूले बोलेको कुरा कुनै नौलो विषय नभएको बताए। अध्यक्ष दाहालले आफूले पहिलेको सहमतिनै संस्मरणमात्रै गरेको र नयाँ ढंगको सहमति बन्यो भने यही सरकार नै ५ वर्ष नै चल्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए।

पार्टी एकतालाई सफल पार्ने विषय अहिलेको अनिवार्य शर्त रहेको बताउँदै उनले एकता र प्रतिबद्धतालाई हल्काफुल्का तरिकाले दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए।

अध्यक्ष दाहालले भने ‘हिजो भएका समझदारी सहमति र संकल्पभन्दा बाहिरबाट जसले दायँबायाँ कुरा गरे पनि त्यो अहित नै हुन्छ। पार्टी एक नहोस् भनेर बाहिरबाट निक्कै चलखेल भएको छ। एकता र प्रतिबद्धतालाई हल्काफुल्का तरिकाले दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।’

अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएको विधेयका बारेमा जनस्तरबाट धेरै नै टिकाटिप्पणी भएकाले ती विधेयकहरु सच्याएर नै जानुपर्ने बताए। उनले संसदमा भइकसेका विधेयक संसदीय प्रकृयाबाट परिमार्जन गरेर जानुको विकल्प नभएको र आफूले प्रधानमन्त्रीसँग त्यही हिसाबले कुरा गरेको जानकारी पनि दिएका छन्।

‘पार्टीभित्रकै साथीहरुले समेत मिडियामा आएपछिमात्रै विधेयकको बारेमा थाहा पाउने हुन थाल्यो, सबैभन्दा पहिले पार्टी र सकारका फोरमहरुमा छलफल हुन पर्‍यो। सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्‍यो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग बुधबार भेटर पनि त्यही भनेको छु,’ अध्यक्ष दाहालले भने। 
उनले असार ८ गते अघि नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुले पदाधिकारी पाउने जानकारी पनि दिए।