धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले गत फागुन २१ गते बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार धनगढीस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
केन्द्रमा फागुन २१ गते बनेको नेकपा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार सुदूरपश्चिममा बनाउने गरी पहल थाल्ने निर्णय बैठकमा भएको हो।
माओवादी उपमहासचिव एवम् प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोख्रेल, सह-इन्चार्ज बिना मगर, प्रदेश समिति अध्यक्ष हरि चौधरी उत्सवुसहितका नेताहरूसमेत उपस्थित बैठकले नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने गरि पहल थाल्ने निर्णय लिएको हो।
यो बैठकमा यसअघि प्रदेश इन्चार्ज र संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका खगराज भट्ट भने उपस्थित थिएनन्। सुदूपरश्चिममा माओवादी नयाँ सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलका रुपमा छ। यो प्रदेशमा माओवादीका ११ सांसद छन्।
फागुन २१ गतेको राजनीतिक फेरबदलपछि नेपाली कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री रहेको सरकारबाट माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। यस्तोमा शाह अहिले अल्पमतमा छन्।
अहिले कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति सम्मिलित सरकार छ। यहाँ कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ सहित २५ सांसद छन्। यस्तोमा अल्पमतमा रहेका शाहले यही चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री शाह अहिले राप्रपाकी खेमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा।ताराप्रसाद जोशीलाई फकाइरहेका छन्। दुवै सांसदले साथ दिएमा शाहको पक्षमा बहुमत अर्थात् २७ सांसद पुग्छन्।
तर माओवादी र एमालेसहितले नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने अभ्यास थालेका हुन्। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका केही सांसद मन्त्री भइसकेका छन्।
नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीचको द्वन्द्वले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजनीति पेचिलो बनेको छ।
रञ्जिताले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिइसकेकी छन्। तर रेशम कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छाड्ने पक्षमा छैनन्। त्यहीअनसार सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले मन्त्रालय लिएर काम पनि थालिसकेका छन्।