काठमाण्डू : राजधानी काठमाण्डूमा बिहीवार सुरु भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन 'काठमाण्डू घोषणापत्र' जारी गर्दै शुक्रवार समापन भएको छ।
दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका सात राष्ट्र सदस्य रहेको बिम्स्टेकको घोषणापत्रमा विशेषत: क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तार, पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद नियन्त्रण तथा स्थायी संयन्त्र निर्माणलगायतका विषय समेटिएका छन्।
सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, थाईल्यान्ड, म्यानमार, बाङ्ग्लादेश, भुटान र श्रीलङ्का बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयमा सहमत भएका छन्।
नेपालले बिम्स्टेकको अध्यक्षता श्रीलङ्कालाई हस्तान्तरण गरेको छ। अध्यक्षता गर्ने राष्ट्र श्रीलङ्काले पाँचौँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।
सदस्य मुलुकहरूले सहमति जनाएका मुख्य बुँदाहरू:
१. सन् २०३० सम्ममा यस क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने प्रतिबद्धता
२. विविध प्रणाली भएको यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने- त्यसमा सडक, रेल, जलमार्ग र समुद्री मार्ग समेटिने
३. यातायात गुरुयोजना विकास गर्ने
४. सुलभ र उच्च गतिको इन्टर्नेट सञ्जाल विकास गर्ने
५. बिम्स्टेक सचिवालयसहित अन्य सहकार्यलाई चुस्त बनाउन एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने
६. त्यस्तै संयन्त्रले बिम्स्टेकको बडापत्र बनाउने र पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा पेस गर्ने
७. बिम्स्टेक विकास कोषलाई अघि बढाउने र त्यसका लागि सदस्यहरूले आफ्नो क्षमतानुसार रकम राख्ने
८. सचिवालयलाई चुस्त बनाउने र सातै देशको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक-एक निर्देशक नियुक्त गर्ने
९. आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्ने, आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने
१०. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापनाको पहललाई गति दिने
११. भूपरिवेष्ठित र कम विकसित राष्ट्रको आवश्यकतालाई पहिचान गरि सार्थक सहयोग गर्ने