धनगढी : प्रदेश ७ का व्यवसायीहरूले कर नबढाई करको दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कर उठाउने थालेपछि तिनै सरकारको करको मारमा व्यवसायी परेको भन्दै उनीहरूले करतन्त्र लागु नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय कर सम्बन्धी नेपाल उद्योण वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश ७ ले शुक्रवार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
‘मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारले आर्थिक क्रान्तिका लागि हामीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्छ भन्ने आशा थियो ।’ नेपाल उद्योण वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश ७ का अध्यक्ष शकर बोगटीले गुनासो गरे, ‘प्रोत्साहन गर्नुको साटो तिनै तहका सरकारले कर लगाए, यसअघि दिईदै आएका सुविधा कटौती गरिदा व्यवसायी निराश भएका छन् ।’
उनले कर नभई दायरा बढाउन आग्रह गरे । ‘धेरै करको दायरा भन्दा बाहिर छन् । तिनलाई करको दायरामा ल्याऔँ । करको दायरा बढऔ ।’ बोगटीले भने, ‘न्यायोचित कर लगाईयोस् । व्यवसायीलाई राहत दिईयोस र उद्योग सञ्चालन गर्ने बातारण बनाईयोस् ।’
तीन वटै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिन थालेको करले आफूहरू मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुनिलकुमार श्रेष्ठले जथभावि कर थोपर्दा उद्योग, व्यवसायको विकास हुन नसक्ने र यसले परनिर्भरता अझै बढ्ने बताए ।
‘हामीले कर तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ तर न्यायोचित कर लगाउनुपर्छ । उनले भने, ‘करबारे व्यवसायीलाई सुसूचित गराउन पनि आवश्यक छ ।’
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्दले जथावाभी कर लगाइदा सर्वसाधारण मारमा परेको बताए । यसले सङ्घीयताले नै फेल हुनसक्ने उनले तर्क गरे ।
‘कर किन बढाइयो, कसका लागि लगाइयो ? यसबारे आम नागरिकलाई सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’ चन्दले भने, ‘जथावाभी लगाइएका कर हटाउनुपर्छ । नत्र यसले सङ्घीयतामा नै असर गर्न सक्छ ।’
कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूले फरक फरक शीर्षकमा कर लगाउँदा अन्योलमा परेको कारण उद्योग, व्यवसायमा बढाइएको कर घटाउन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पहल गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
कुखुरा, अण्डा, माछामा, खोला तर्दा समेत कर तिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले अनावश्यक वस्तुमा लगाइएका कर हटाउन माग गरेका छन् ।