प्रदेश सरकारद्वारा तल्लो चमेलिया आयोजना सञ्चालन अनुमति दिन संघीय सरकारसित अनुरोध

प्रदेश सरकारद्वारा तल्लो चमेलिया आयोजना सञ्चालन अनुमति दिन संघीय सरकारसित अनुरोध

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले तल्लो चमेलिया जलविद्यतु आयोजना सञ्चालन अनुमतिका लागि संघीय सरकारसित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 
प्रदेश मन्त्रीपरिषदको सोमबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । ५७ मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया आयोजना निर्माणका लागि बिभिन्न निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले चासो देखाएका छन् । तर २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले आफै निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने गरी संघीय सरकारले ब्यवस्था गरेकोले २० मेगावाटमै भएपनि तल्लो चमेलिया आयोजना प्रदेश सरकार आफैले निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति दिन संघीय सरकारसित माग गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो । 
हाल सम्म मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारसित नै रहेका कारण प्रदेश सरकारले सो आयोजना सञ्चालनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकार आफैले बनाएको चमेलिया जलविदुत आयोजना ३० मेगावाट क्षमतामा अहिले सञ्चालनमा रहेको छ । तल्लो चमेलियाबाट उत्पादित विजुली उपभोग हुने स्थानसम्म पु¥याउन हालको चमेलिया आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारहरुको प्रयोगबाटै सम्भव हुने भएका कारण सो आयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो । 
दार्चुला र बैतडीको सीमामा बग्ने चमेलिया नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सो आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । चमेलिया आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारहरु प्रयोग गरी उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइन सम्म पु¥याउन पाइने भएका कारण त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि विजुली उत्पादनमा चासो दिइरहेका छन् । चमेलियाको पूर्वाधारलाई आधार मानेर ८ मेगावाटको नौगाड आयोजना बनिसकेको छ भने बझाङको कालङ्गा नदीमा पनि यही पूर्वाधारका आधारमा ७० मेगावाट विजुली निकाल्ने गरी काम भइरहेको छ । 
मन्त्रीपरिषदको सोमबारको बैठकबाट कृषि तथा पशुपंछी ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बनधमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिबसिंह ओलीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै ुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ऐनहरुमा संशोधन आवश्यक रहेकोले सबै ऐनहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु समेटेर तयार गरिएको केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।