धनगढी : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमै अडकिएका छन ।सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिएको विधेयक सचिवालयमै अडकिएका हुन ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छफावार छलफलपछि सोमवार पेश गरिएका अन्य दुई विधेयक मगलवार बसेको प्रदेश सभा बैठक पारित भईसकेपनि उक्त दुई विधेयकलाई भने अन्तिममा आएर मगलवारको कार्य सुचिबाट हटाईएको थियो ।
प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा बढाइएको भन्दै तिव्र आलोचनापछि विधेयक केही दिनका लागि बैठकमा पेश नगरिएको हो ।
तिव्र आलोचनापछि बढाईएको सेवा सुविधा घटाउने तयारी पनि भईरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव वालाराम शर्माले विधेयकमा केही थपघट गर्नुपर्ने भएका कारण सभामुखको आदेश बमोजिम मगलवारको बैठकमा अन्तिममा आएर कार्यसुची बाट हटाईएको बताउनुभयो ।
उहाँले दुवै विधेयकमा केही कुरा थपघट गर्नुपर्ने भएका कारण पुनः अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाईने बताउनुभयो ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने समय अभावका कारण मगलवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पेश नगरिएको दावी गर्नुभयो ।
उहाले विधेयकमा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत नरहेको बताउनुभयो ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका ससदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले भने विधेयकमा केही कुरा थपघट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि सशोधन विधेयक दर्ता गराएर सशोधन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बढाईएका सेवा सुविधा घटाउनका लागि छलफल भईरहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा उक्त विधेयकमा बढाईएको भन्दै विरोध भईरहेको छ ।
विधेयकमा तलब यथावत् राखिए पनि अन्य सेवा सुविधा भने १० देखि ७०) प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो ।