मोहना नदिमा निर्माणाधिन पुलको अनुगमन, जेठभित्र सक्न मुख्यमन्त्री भट्टको निर्देशन

मोहना नदिमा निर्माणाधिन पुलको अनुगमन, जेठभित्र सक्न मुख्यमन्त्री भट्टको निर्देशन

धनगढी : निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा पनि निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेको कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको राजघाट जोडने मोहना नदिमा निर्माणाधिन पुलको अनुगमन गरिएको छ । 

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पठान सिह बोहराले शुक्रवार पुलको स्थलगल अनुगमन गर्नुभएको हो।

सो क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी जेठभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । 
ठेकेदारले भारतीय नाकाबन्दी र समयमै रकम निकाशा नहुदा पुल निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बताएपछि भट्टले रकम उपलब्ध गराउन आफुले पहल गर्ने र जेठ भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । 

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर अन्तर्गत चार वर्षअघि चन्द्रशेखर मल्ल संचालक रहेको अलिट एडभेन्चर जेभि निर्माण कम्पनीसग साढे ७ करोडमा सम्झौता भएको पुलको हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। 

पुल निर्माणको म्याद २०७४ चैत्र ३० गते सकिएपछि फेरि एक वर्षका लागि थपिएको म्याद पनि गत जेठ १५ गते नै सकिएको छ । अझै करिव १ वर्ष म्याद थप गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । 
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बोहराले पनि अव कुनै पनि वहानामा ढिलाई नगर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अव थपिएको समयमै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पनि ठेकेदारलाई निर्देशन दिनुभयो । 

मोहना नदीमा पुल निर्माण कार्य सुरु भएसगै डुङगा चढेर धनगढी आउनुपर्ने बाध्यता हटने भन्दै खुसी भएका स्थानीयहरु निराश पुल निर्माणमा ढिलाई हुदा निराश भएको स्थानीय चक्र शाहले बताउनुभयो । 

यसअघि पनि बेलाबेलामा नेताहरुले अनुगमनका क्रममा ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि सो अनुरुप नगरेकाका कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले अनुगमन गरेपनि अझै पुल निर्माणले गति लिनेमा स्थानीय भने विश्वस्त छैनन । 
निर्माण कार्य सुरु भएको ४ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य पुरा नहुदा उनीहरु  निराश भएका छन ।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले काम नगर्ने ठेकेदारको नाम केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएका बेला राजघाट जोडने मोहना नदिको पुल निर्माणको ठेक्का पाएका चन्द्रशेखर मल्लको नाम २० जना ठेकेदारमध्ये पहिलो नम्बरमा थियो । 

अनुगमनका क्रममा भने काममा ढिलाई भएको विषय र कारवाही प्रक्रियाबारे भने केही कुरा उठेको थिएन ।