धनगढी : संविद्यानले थारु समुदायलाइ समेट्न नसकेको थारु अगुवाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
थारु कल्याणकारिणी सभाको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको क्रममा उनीहरुले संविद्यानमा अन्य जाति, भाषा, धर्मको जसरी थारुहरुको सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
संघिय संरचनामा प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सकारकाले यसमा तत्काल सम्बोधनका लागि थारुहरुको जोड्दार माग गरेकाछन । थारुहरुको बाहुल्यता रहेको प्रदेशमा केन्द्र सरकारले आफुहरुका माग सम्बोधनमा लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने थारु हगुवाहरुले माग गरेका हुन् ।
नेपालको संविद्यानले थारुहरुका हक, अधिकार र पहिचान सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो पनि उनीहरुको छ । संघीयतामा थारुहरु माथि विभेद भएको भन्दै संविधान संसोधन गरिनुपर्ने थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुरमार चौधरीले बताउनु भयो ।
टीकापुर घटनालाइ सरकारले राजनीतिक घटनाका रुपमा सम्बोधन गरि समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । घटनाका दोषी भनिएका व्यक्तिहरुलाइ हालसम्म पनि जेलमा राखिएकाले संघीय संरचनामा आफुहरुको असहमती रहेको बताउदै प्रदेश सरकारले यसको समाधानका लागि पहल गर्नु पर्ने थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सचिव माधव चौधरीले माग गर्नु भएको छ ।
प्रदेश सरकार प्रदेशवासिका सकारात्मक मागहरु सम्बोधनमा तयार रहेको सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनु भयो । सवै जात, जाती, भाष, भाषी, धर्म संस्कृतिको समान प्रतिनिधित्व रहनेगरी प्रदेश सरकार अगाडी बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशमा थारु समुदायको पनि बाहुल्यता रहेकाले प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट थारु समुदायको अटवारी पर्वको अवसरमा विदाको घोषणा समेत गरि सकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य चुन कुमारी चौधरीले पनि थारुहरुका धेरै मागहरु संविधानमा पनि समेटीसकिएको र बाकी छुटेका पनि सम्बोधनका लागि प्रदेश संसदमा आवाज उठाउने बताउनु भयो ।
तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको १२ लाख जनसंख्या मध्य ४ लाख बढी थारु समुदायको संख्या छ ।
राज्यका हरेक अंग तथा क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा समान प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्ने, थारु बाहुल क्षेत्रको घोषणा, माघी पर्वमा विदा, थारु भाषालाइ प्रदेश तथा स्थानीय कामकाजी भाषाका रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि थारु समुदायले प्रदेश सकारका समक्ष गरेका छन् ।