धनगढी : प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रदेश ७ का प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल एउटै गुनासो गर्थे, ‘प्रदेशमा सचिवदेखि कर्मचारी आउनै मान्दैनन, आएपछि सरुवाका लागि धाउन थालिहाल्छन् । जसका कारण प्रदेशका कामकाज प्रभावित भएका छन् ।’
अन्ततः उनी पनि करिब २ हप्ताअघि आफै सरुवा माग्दै गण्डकी प्रदेश गए । उनको सट्टा नारायण प्रसाद बिडारी आएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा सरुवा माग्दै दुई पटक काठमाडौँ पुगिसके । तर, उनको सरुवा भएको छैन ।
उनी सहर्ज स्वृकार्छन, ‘सरुवाका लागि दुई पटक काठमाडौँ पुगिसके सरुवा गरिदिएनन् । जो नेतासँग नजिक छन् । कर्मचारीका नेता छन् उनीहरूका सरुवा भए मेरो भएन ।’
यसले के प्रस्ट पार्छ भने प्रदेश ७ का कर्मचारी बस्नै मान्दैनन् । सरुवा भएर आएका पनि पुग्ने बित्तिकै सरुवाका लागि काठमाडौँ धाउन थालिहाल्छन् ।
७ महिनामा ७ सचिव सरुवा
प्रदेश ७ मा सरकार गठन भएको ७ महिनामा मुख्य सचिव सहित ७ जना सचिव सरुवा भएका छन् ।
सचिव सरुवा हुने लहर चलेपछि मन्त्रालयहरूको काम काजमा प्रभावित भइरहेको छ ।
प्रदेश ७ मा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीलाई डेढ महिनाअघि मन्त्री परिषद् बैठकले दुई महिनाका लागि गोष्ठीमा सहभागी हुन काठमाडौँ पठाउने निर्णय ग¥यो ।
उनले काठमाडौँ गए लगत्तै सरुवा मिलाएर उतै बसे । उनको सरुवा भएपछि सङ्घीय सरकारले खटाएका सचिव मन्त्रालय नपुग्दै सरुवा मिलाएर काठमाण्डौमा बसपछि हाल मन्त्रालय सचिव विहीन छ ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयमा सहसचिव पनि छैनन् । सचिव र सहसचिव नहुँदा उपसचिव यज्ञराज जोशीले निमित्त सचिव भएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि झन्डै डेढ महिना भयो । जसका कारण मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भइरहेको जोशीको भनाई छ ।
७ महिनाको अवधिमा प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव राजनराज पाण्डे, कृषि मन्त्रालयका हरिहर अधिकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शकरकृष्ण श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पिताम्बर घिमिरे, सामाजिक विकाश मन्त्रालयका शकर विष्ट र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव मुरारी अधिकारीको सरुवा भएको छ ।
सरकार गठनको दुई महिनापछि कार्यालयमा हाजिर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव पाण्डे एक हप्ता नपुग्दै सरुवा मिलाएर गएका थिए ।
सरुवा भएका सचिवमध्ये केहीले प्रदेशमा नपुग्दै सरुवा मिलाएका छन् भने केही २÷४ दिन काम गरेर सरुवा मिलाएर गएका छन् ।
हाल मन्त्रालयका रहेका सचिव लगायत अन्य कर्मचारी पनि सरुवाका लागि केन्द्र धाइरहेका छन् ।
अझै कर्मचारी अभाव
सङ्घीय सरकारले २ हजार ६ सय १३ कर्मचारी प्रदेश ७ मा पठाउनु पर्नेमा हालसम्म १ हजार ४ सय ११ मात्रै कर्मचारी पठाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना बित्न लाग्दा अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले ४६ प्रतिशत कर्मचारी खटाएको छैन ।
सङ्घीय सरकारले हाल सम्म पर्याप्त कर्मचारी नखटाउँदा मन्त्रालयका कामकाजहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कडँेलले बताए ।
खटाएका सम्पूर्ण कर्मचारी पनि हाजिर भएका छैनन् । प्रदेश नं.७ मा दुई हजार छ सय १३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा झन्डै आधा कर्मचारीलाई मात्रै सङ्घीय सरकारले खटाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव कडेँलले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको पनि घर पायक नहुनु, कार्यप्रवृति मिल्दो जुल्दो नुहनु र मनो प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी बस्न नमान्ने गरेको कडेँलको ठम्याई छ ।
प्रदेश सरकारहरू व्यवस्थित नहुँदै कर्मचारी सरुवा हुँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने नसकिएको मन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रले खटाएको लामो समयसम्म पनि प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारी नआउने र आउने बित्तिकै सरुवा माग्न काठमाडौँ धाउने प्रवृत्तिले सोचे अनुरूप काम गर्ने नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पठानसिह बोहरा बताउछन ।
कर्मचारी प्रदेशमा नटिक्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई नै गम्भीर असर परिरहेको र जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको जानकारहरू बताउछन ।
त्यसैले प्रदेशमा कर्मचारी टिकाउनेबारे सोच्न प्रदेश सरकारलाई उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।