धनगढी : प्रदेश ७ का मन्त्रालय सुनसान बन्दै गएका छन । स्थानीय तहमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेका बेला प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्रालय भने सुनसान हुने गरेका छन ।
प्रदेश सरकार स्थापनाका बेला प्रदेश मन्त्रालयमा प्रदेशवासि विभिन्न समस्या लिएर समाधानका लागि जाने गर्दथे । अहिले भने समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन जानेको सख्या समेत न्यून छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनाको करिव एक महिनासम्म दैनिक एक दर्जन टोली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ज्ञापन पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयसगै अन्य मन्त्रालयमा आउने गर्दथे ।
सरकार गठनको सात महिना नपुग्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन समेत प्रदेशवासि आउन छाडेका छन । सरकारप्रति विश्वास नभएका कारण ज्ञापन पत्र बुझाउनको सख्या समेत घटदै गएको हो । प्रदेशवासिले प्रदेश सरकारबाट आफना माग सम्बोधन होला भन्ने आश पनि मारिसकेका छन ।
ज्ञापन पत्र बुझाईदा पनि सम्बोधन नभएका कारण हिजोआज ज्ञापन पत्र लिएर जनताहरु आउनै छोडेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउछ ।
प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण नहुनु, प्रदेशको क्षेत्राधिकारबारे नागरिक अनविज्ञ हुनु लगायतका कारण प्रदेश मन्त्रालयमा सेवाग्राहीको सख्या बढन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कडेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार गठन भएका बेला प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नबुझरे पनि प्रदेशवासिले ज्ञापनपत्र बुझाउने गरेका कारण अहिले बुझदै जादा ज्ञापनपत्र कम मात्रामा आउने गरेको सचिव पौडेलको भनाई छ ।
त्यसका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसदसग जनताको सहजै पहुच पुग्ने भएकाले पनि प्रदेशवासिले सानो सानो कामका लागि मन्त्रालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता नरहेको पौडेलको दावी छ ।
आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा, केन्द्रले धेरै अधिकार नदिदा प्रदेश मन्त्रालय कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने थलौ बन्दै गएको आरोप लाग्न थालको छ । अधिकाश मन्त्रालयका सेवाग्राही भन्दा पनि नेता कार्यकर्ताको घुईचो हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले प्रदेश सरकारप्रति जनतामा निराशा बढदै गएको बताएको छ ।
सरकार जनताका कामप्रति जिम्मेवार नबन्दा सरकार र मन्त्रीप्रति जनताको विश्वास घटदै गएको काग्रेस ससदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले बताउनुभयो ।