धनगढी : प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा बढाईएको विषयमा विवाद बढदै गएको छ ।
दफावार छलफलका लागि अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक आवश्यक संशोधन सहित गत सोमवारको प्रदेश सभा बैठकमा समितिले सशोधन सहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा तलब यथावत् राखे पनि अन्य सेवा सुविधा भने १० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो । जसको अहिले सत्तापक्षसगै पं्रतिपक्षका सासदले समेत विरोध गरिरहेका छन ।
समितिले तलव भत्तादेखि फर्निचर खर्च, सञ्चार सेवा खर्च, विमा रकम, सभामुखको सचिवालयमा कर्मचारी थप गर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सेवा सुविधा बढाईएको भन्दै तिव्र आलोचनापछि उक्त दुई विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुन सकेका छैनन । तिव्र आलोचनापछि बढाईएको सेवा सुविधा घटाउनका लागि सयुक्त सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
मिनि पार्लिएमेन्टका रुपमा हेरिने ससदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्तापक्षसगै विपक्षी दलका सांसद मिलेर सशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार तिन विषयमा सत्तापक्षका कृष्णराज सुवेदी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका श्यामलाल राना र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका मलामती रानाले सयुक्त रुपमा सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।
विदेश भ्रमणका क्रममा मृत्यु भएमा १५ लाख विमा रकम व्यवस्था हटाई १० लाख कायम गर्न, सभामुखको सचिवालयमा थपिएका नायव सुबा, मालि र सरसफाई कर्मचारीको व्यवस्था हटाउन र केही भाषगत त्रृटि सच्याउन सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सत्तापक्षका सासद कृष्णराज सुवेदीले विधेयकमा केही कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएका कारण सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी बढाएर ससदमा पेश गर्ने अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका देवराज पाठकलले सभापतिको भुमिका निर्वाह गरिरहुनभएको छ ।
विधेयकमा विवादपछि पाठकले भने सत्ता पक्षका कारण विधेयक विवादमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले पत्तापक्षकै दवावका कारण विधेकयमा सेवा सुविधा बढाउन बाध्य भएको समेत बताउनुभयो ।
अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकबारे असोज ५ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुने बताईएको छ ।
मिनि पार्लिएमेन्टका रुपमा हेरिने ससदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्तापक्षसगै विपक्षी दलका सांसद मिलेर सयुक्त सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुले विधेयकबारे आवश्यक छलफल नगरि ल्याईएको प्रष्ट पारेको छ ।