निजी दुरसञ्चार प्रयायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवाद सम्वन्धी पूर्णपाठ आज सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च उच्चस्रोतका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी भएकाले आज सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नगर्दा ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने कर टुंगो लगाउन सकेको छैन।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलाशले एनसेललाई केही छुट पाउने गरि फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको माग दाबीअनुसारकै फैसला सुनाउँदै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो।
ठूला करदाता एनसेलको यही फैसला कुरेर बसेकको छ। लाभकर निर्धारणका लागि पूर्णपाठ आएपछि मात्र गर्न सकिने भएकाले यो पूर्णपाठ लामो समयदेखि कुरिँदै आएका छ। ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते एनसेलले ३९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यो रकम ७ दिनभित्र बुझाउन पत्र लेखेको थियो।
तर, एनसेलले ठूला करदाताले दिएको मिति सकिनु १ दिन अघि ९ बैसाखमा आफूमाथि लगाइएको कर उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा आफूलाई ब्याज र जरिवानासमेत लगाइएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एनसेलले दायर रिटमा सर्वोच्चले कर कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो।
एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ। एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्रीमा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भन्दै कर कार्यालयले त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
कर कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० को उपदफा ’क’ बमोजिम निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।