८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको खरीदमा मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) टेण्डरमा उल्लेख गरिएको रकम भन्दा बढी हुन आउँदा समेत भुक्तानीका लागि मनत्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले मन्त्रालयका सचिवलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । सचिव तेजराज पाण्डेको सरुवा भइसकेको छ भने नया प्रदेश सचिव शंकर प्रसाद सुवेदी मन्त्रालयमा हाजिर हुनुभएको छैन् । अख्तियारले मंसिर २८ गते शनिबारका दिन बयानका लागि उपस्थित हुने ब्यहोरा सहितको पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान अनुसाार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको रकम भित्रै सबै खरीद प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा बोलपत्र दातालाई किन भ्याट बाफतको रकम बढी दिइएको हो र मन्त्रीपरिषदमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव किन लगिएको भन्ने प्रश्न सोध्दै बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले भ्याट बाफतको रकम थपिदिन आफुसित रकम अभाव भएपछि थप रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा लिएर दिनका लागि मन्त्री परिषदमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रीपरिषदको कार्तिक २० गतेको बैठकले भ्याट बाफतको रकम थप निकासा दिन मिल्ने गरी निर्णय गरिेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनु्सन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रवक्ता टोप बहादुर बिष्टले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बयानका लागि बोलाएको पुष्टि गर्नुभयो । प्रवक्ता विष्टले फाइल अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले धेरै कुरा भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै सो प्रक्रियामा आवश्यक सबैसित सोधपुछ गरिने बताउनुभयो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकले अन्य खरीद मा पनि भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही उजुरीमा उल्लेख गरिएको र अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद प्रक्रियाबारेको अनुसन्धान सकिएपछि अन्य बिषयबारे हेरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदको टेण्डर अनुसार १२ करोड मुल्यमा प्रदेश भरीका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ती अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद गरिएका हुन् । यो खरीद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक २७ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने कात्तिक २६ गते डोटीका नागरिकहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीके कार्यालयले भने उजुरीका बिषयमा कुनै सुनुवाई नगरेको उजुरीकर्ताहरुले बताएका छन् ।